गेल्या तीन वर्षांत मुंबईत लोकल प्रवासादरम्यान ७ हजारांहून अधिक प्रवाशांना प्राण गमवावा लागला. जखमी प्रवाशांची संख्या जवळपास तेवढीच आहे. सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी लोकल प्रवास जोखमीचा असला तरी लोकलशिवाय दुसरा सोयीचा पर्याय त्यांना नाही. 

 

ठाण्यात मुंब्रा रेल्वे स्थानकाजवळ लोकलमधील गर्दीने चार जणांचा बळी घेतला. गर्दीमुळे दारात लटकलेले प्रवासी रुळावर पडले. ही घटना हृदयद्रावक आहे. मुंबई - ठाण्याचा परिसर लोकल प्रवासाच्या दृष्टीने किती धोकादायक बनला आहे, हे या निमित्ताने पुन्हा चव्हाट्यावर आले. ही घटना पहिली नाही आणि यंत्रणा व राज्यकर्ते यांची क्षमता पाहता ती शेवटची ठरण्याची देखील शक्यता नाही! मोठ्या दुर्घटनेनंतर निषेधाचे सूर निघतात, चौकशीचे सोपस्कार सुरु होतात आणि नवी दुर्घटना घडल्यावर पुन्हा निषेध, आंदोलने आणि चौकशी! लोकसंख्येमध्ये उच्चांक नोंदविणारी, दररोज हजारोंच्या संख्येने येणार्‍या लोंढ्यांना सामावून घेणारी मुंबई  अगतिक बनली आहे. झेपणार नाही एवढा लोकसंख्येचा भार मुंबई आणि परिसरावर आहे. यात बदल करण्याची इच्छा धोरणकर्ते आणि राज्य चालविणारे यांना होत नाही तोपर्यंत स्थिती बदलण्याची थोडीही शक्यता नाही. ती इच्छा त्यांना होईल, असे मानणे ही सुद्धा आत्मवंचना ठरावी. याचे कारण एखादे महानगर केवळ अमाप गर्दीमुळे धोकादायक ठरु शकते, हजारोंच्या डोक्यावर असुरक्षिततेची टांगती तलवार राहू शकते, हे सामान्य ज्ञान आजवरच्या कारभार्‍यांकडून प्रकट झाले नाही. एका महानगराचे प्रश्न सुटत नाही, तर दुसरे महानगर उभे करा, एवढ्यापुरतीच बहुतेकांची कुवत. नवी मुंबई याच मानसिकतेतून उभी राहिली. आता तिसरी मुंबई तयार होत आहे. समतोल विकास, ही संकल्पना केवळ भाषणांपुरतीच!

राज्याच्या अन्य भागांत विकास केंद्र का उभी राहात नाहीत? हवाई वाहतूक, रस्ते वाहतूक, सागरी दळणवळण यामुळे उद्योग - व्यवसायांच्या दृष्टीने मुंबईचा परिसर सर्वात अनुकूल ठरतो, हे खरे; पण महानगरे आणि महानगरांतील नागरिक यांच्या सुरक्षेसाठी गर्दी आणि विकासाला आलेली सूज कुठेतरी थांबविणे आवश्यक ठरते. महाराष्ट्र चालविणार्‍यांनी तो विचार केला नाही. सोने फिके पडेल अशा किंमती जागांना आल्या, बांधकाम व्यवसाय बक्कळ पैसा देणारे साधन बनला. मुंबईचे काय होईल याचा दूरदृष्टीने विचार करणे झेपणारे नसले तरी राजकारणी, बांधकाम व्यावसायिक, कंत्राटदार यांनी नफा, फायदा अचूक हेरला. यातूनच तिसर्‍या मुंबईनंतर चौथी मुंबई अस्तित्वात आली तरी आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. खंडणीखोरी मुंबईतील व्यवसाय-उद्योगालाही आव्हान देते; पण महाराष्ट्राच्या अन्य भागांत या कुप्रवृत्तीमुळे उद्योगधंदे मूळ धरत नाहीत. त्यावर नियोजनकर्त्यांकडे उपाय नाहीत. उत्तरप्रदेशासारखी राज्ये विकासाचा डंका बडवताना दिसतात; पण तरी त्या राज्यांतून मुंबईत लोंढे आदळणे थांबत नाही. मुंब्र्यातील दुर्घटना हा केवळ रेल्वेचा दोष नव्हे. दररोज ७५ लाख मुंबईकर लोकलने प्रवास करतात. म्हणजेच निम्म्याहून अधिक मुंबईसाठी लोकलशिवाय दुसरा पर्याय नाही. ही वेळ रेल्वेने त्यांच्यावर आणली का? याचे प्रामाणिक उत्तर दिल्यास दोषी कोण, हे लक्षात येईल. बुलेट ट्रेनसाठी अब्जावधीचा निधी उभा राहात असेल, तर मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकलचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी पावले का उचलली जात नाहीत? असे प्रश्न विचारले जातात. मुंबईत मेट्रो झाली, बेस्ट ही बस वाहतूक सेवा आहेच. तरीही प्रश्न सुटलेला नाही. दर दोन मिनिटांनी लोकल धावतात. याच्यापलीकडे आणखी काय व्हावे? विकास, पायाभूत सोयी-सुविधा यांसाठी निधीची तरतूद कागदोपत्रीच दिसते. प्रत्यक्षात कोट्यवधीच्या निधींद्वारे मुंबईकरांचे जीवन सुसह्य झाले, अशी किती उदाहरणे दाखविता येतील? उदाहरणे आहेत ती भ्रष्टाचाराच्या गंगेची. एकाच पावसात काही दिवसांपूर्वी मुंबईची दारुण स्थिती झाली आणि निविदा, कंत्राट, टक्केवारी यांनी मुंबईला विनाशाच्या टोकावर नेऊन ठेवले आहे, याचे दर्शन घडले. दुर्घटनेनंतर आता जाग येऊन रेल्वे यंत्रणा लोकलला स्वयंचलित दरवाजे बसविणार आहे. लोकलमधील गर्दीत श्वास गुदमरु नये यासाठी छतावर व्हेंटिलेटर बसविले जाणार आहेत. या उपायांनी मुंबईकरांना सुरक्षितता मिळेल, हा भ्रम होय. या महानगरावर बाहेरून येणारे लोंढे आदळणे बंद होईल तेव्हाच मुंबईला खरी सुरक्षितता मिळेल.